देहरादून। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत सफाई कर्मचारियों, आंगनबाड़ी कर्मियों, भवन व अन्य निर्माण श्रमिकों, पीएम-स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा के लाभार्थियों को प्राथमिकता देने को लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उक्त विशेष फोकस ग्रुप लाभार्थियों के साथ ही अन्य सभी लाभार्थियों के चयन हेतु डिमाण्ड सर्वे को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत नए शहरों को शामिल करते हुए सूची को जल्द तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो शहर पीएमएवाई-यू के तहत शामिल नही किये जा सके थे, उन्हें पीएमएवाई-यू 2.0 की सूची में रखा जाए। सीएस रतूड़ी ने पीएमएवाई-यू 2.0 के अनुरूप आवास नीति पर जल्द से जल्द कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में शहरी विकास विभाग की 21वीं राज्य स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने वर्ष 2015 से 2022 तथा 31 दिसम्बर 2024 तक विस्तारित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की समीक्षा की तथा वर्ष 2024 से 2029 तक क्रियान्वित होने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत किये जाने वाले विभिन्न कार्यों को तत्परता से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने एसएलएसएमसी के विभिन्न एजेंण्डा बिन्दुओं पर भी सहमति प्रदान की।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अनुरूप कैपिसिटी बिल्डिंग प्लान हेतु एटीआई नैनीताल में प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं।
बैठक में सचिव नितेश कुमार झा सहित शहरी विकास विभाग व वित्त विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में हुई शहरी विकास विभाग की 21वीं राज्य स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक
