देहरादून। ऊर्जा के तीनों निगमों में उपनल कर्मचारियों को महंगाई भत्ता का लाभ देने की मांग तेज हो गई है। विद्युत संविदा एकता मंच ने शासन स्तर से स्थगित किए गए महंगाई भत्ते को तत्काल बहाल किए जाने की मांग की। इसके साथ ही हाईकोर्ट के नियमितीकरण और समान काम का समान वेतन देने के आदेश को भी जल्द बहाल किए जाने पर जोर दिया। विद्युत एकता मंच के संयोजक विनोद कवि ने कहा कि उपनल कर्मचारियों को लेकर लगातार सौतेला व्यवहार अपनाया जा रहा है। जो फैसला उपनल कर्मचारियों के लाभ में होता है, उसे सीधे लागू करने की बजाय उसे उलझाने में शासन स्तर से पूरी ताकत लगा दी जाती है। पहले श्रम न्यायालय की ओर से उपनल कर्मचारियों को समान काम का समान वेतन और नियमितीकरण का लाभ देने के आदेश हुए। उस आदेश को लागू करने की बजाय उलझा दिया गया। इसके बाद हाईकोर्ट स्तर से भी हुए नियमितीकरण और समान काम का समान वेतन देने के आदेश को भी लागू नहीं किया गया। उल्टा उस आदेश को डबल बेंच में चुनौती दी गई। कहा कि शासन स्तर से सचिव ऊर्जा ने उपनल कर्मियों को महंगाई भत्ता का लाभ देने के आदेश किए, तो 24 घंटे में इस आदेश को भी स्थगित करवा दिया गया। इससे उपनल कर्मचारी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जल्द सभी मांगों का निस्तारण न होने पर कर्मचारी प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन शुरू करने की तैयारी में है। शासन स्तर से दो से तीन दिन में मांगों के निस्तारण करने के आश्वासन का भी समय समाप्त हो चुका है।
महंगाई भत्ता जल्द बहाल करे शासन
