हल्द्वानी में दो सौ करोड़ से एक छत के नीचे आएंगे सभी ऑफिस, जानिए क्या मिलेंगी सुविधाएं

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हल्द्वानी शहर के बदलाव का खाका खींचने के लिए अफसरों की दौड़ शुरू हो गई है। इंटीग्रेटेड सिटी डेवलपमेंट प्लान के तहत शहर के विकास को मिले 2000 करोड़ रुपये से ही शहर के सबसे बड़े प्रोजेक्ट ‘ऑफिस कॉम्प्लेक्स’ को बनाया जाएगा। इस पर करीब 200 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

शुक्रवार को टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स (टीसीई) के टाउन प्लानर्स के साथ मिलकर नगर निगम ने हल्द्वानी तहसील, रोडवेज बस स्टेशन परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया। भूमि से संबंधित नक्शे भी मांगे गए हैं। अफसरों की मानें तो हल्द्वानी तहसील परिसर में प्रस्तावित बहुमंजिला इमारत में ही तहसील कार्यालय, एसडीएम कोर्ट, सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय संचालित होंगे।

इसके अलावा पार्किंग के लिए दो फ्लोर, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी की भी सुविधा होगी। शहर के बीचोंबीच बनने वाला ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा, जो अब तक ठंडे बस्ते में पड़ा था। निरीक्षण के दौरान टीसीई की टाउन प्लानर लोपा मुद्रा भी मौजूद रहीं।

प्रशासन के पास होगा अपना ऑडिटोरियम: नगर प्रशासन के पास वर्तमान में अपना कोई इतना बड़ा ऑडिटोरियम नहीं है जिसमें बड़े कार्यक्रम कराए जा सकें। ऐसी स्थिति में बड़े कार्यक्रम एमबीपीजी कॉलेज के बहुउद्देशीय भवन में कराने पड़ते हैं। तहसील के लिए प्रस्तावित बहुमंजिला इमारत में ऑडिटोरियम भी होगा।

डिजाइनिंग का होगा काम : फिलहाल सर्वे का काम किया जा रहा है। जिसके बाद टाउन प्लानर और टीसीई के इंजीनियर मिलकर ऑफिस कॉम्प्लेक्स का खाका (डिजाइन) तैयार करेंगे।

रोडवेज स्टेशन की भी बदलेगी शक्ल
नगर निगम के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट चंद्र सिंह ने बताया फिलहाल सर्वे कर ये अनुमान लगाया जा रहा है किस तरह यहां पर बहुमंजिला इमारत बन सके। रोडवेज स्टेशन परिसर का निरीक्षण करने के पीछे भी यही उद्देश्य है कि वहां कैसे बसों के आवागमन की सुविधा और बेहतर की जा सके। कैसे बिना जाम में फंसे वाहन आ-जा सकें। इसके लिए बस स्टेशन को भी विस्तारित किए जाने की योजना है।

मेयर ने कॉलटैक्स रोड का किया निरीक्षण
मेयर डॉ. जोगेंद्र रौतेला और नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने शुक्रवार को काठगोदाम स्थित कॉलटैक्स रोड का निरीक्षण किया। मेयर ने बताया कि सड़क कई जगह पर बहुत अधिक घुमावदार है, जिससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। लोनिवि, सिंचाई विभाग, जल संस्थान, टीसीई इंजीनियर साथ मिलकर ऐसी रूपरेखा तैयार करेंगे, जिससे ऐसी स्थिति को दूर किया जा सके।

इंटीग्रेटेड सिटी डेवलपमेंट प्लान के तहत शहर के विकास को 2000 करोड़ रुपये मिले हैं। इसी बजट से तहसील परिसर में बहुउद्देशीय भवन (ऑफिस कॉप्लेक्स) भी बनाने की योजना है। लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, तहसील, एसडीएम कोर्ट, सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय और पार्किंग निर्माण पर करीब 200 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
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