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मुख्य संवाददाता मलिन बस्तियों के विनियमितीकरण व पुनर्वास को लेकर जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने नगर निकायों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को समय से सर्वे कर सीमांकन का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
बुधवार को हल्द्वानी कैंप कार्यालय में हुई बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि सर्वे के लिए मलिन बस्तियों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाना है। श्रेणी एक में ऐसी बस्ती शामिल की जाएंगी, जिसमें आवास निवास योग्य हो। लोगों को भू-स्वामित्व अधिकार निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रदान किया जा सके। श्रेणी दो में भूगर्भीय, भौगोलिक व पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। जिनमें भूमि को कतिपय सुरक्षात्मक उपायों के माध्यम से निवास योग्य बनाया जा सके और लोगों को उस पर भू स्वामित्व का अधिकार प्रदान किया जा सके। श्रेणी तीन में ऐसी भूमि पर बने आवासों को शामिल किया जाएगा, जहां लोगों को भू स्वामित्व का अधिकार प्रदान किया जाना विधिक, व्यावहारिक, मानव निवास, स्वास्थ्य व सुरक्षा के दृष्टिकोण से उपयुक्त न हो। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में अब तक तक 22 मलिन बस्ती, कालाढूंगी में 7, रामनगर में 8 व नैनीताल में 15 मलिन बस्तियों को चिह्नित किया गया है।
बैठक में सीडीओ डॉ. संदीप तिवारी, अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी, उपजिलाधिकारी गौरव चटवाल, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह समेत जिलेभर की नगर निकायों के अधिकारी मौजूद रहे।
