
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने बीते सितंबर में महंगी बिजली खरीद के घाटे से जूझ रहे ऊर्जा निगम को राहत देने के लिए 6.5 प्रतिशत सरचार्ज लगाया था। यह राहत सात माह के लिए थी, लेकिन यूपीसीएल ने जो नया प्रस्ताव दिया उसमें स्वयं ही इसे अगले साल के लिए भी लागू मान लिया।
सितंबर 2022 से मार्च 2023 के लिए था सरचार्ज
यूपीसीएल ने महंगी बिजली खरीद के घाटे से उबरने के लिए नियामक आयोग में 1355 करोड़ 41 लाख रुपये उपभोक्ताओं से बतौर सरचार्ज वसूली की गुहार लगाई थी। जनसुनवाई के बाद नियामक आयोग ने यूपीसीएल को 6.5 प्रतिशत सरचार्ज बढ़ोतरी करते हुए बिजली बिल वसूलने की अनुमति दी। इसकी मियाद एक सितंबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक रखी गई थी। आयोग का कहना था कि इससे यूूपीसीएल को 380 करोड़ रुपये की कमाई होती। आयोग ने इसके साथ ही 1100 करोड़ की राजस्व कमाई का पूरा फार्मूला भी दिया था।
0-100 यूनिट- 02.90- 02.95
101-200 यूनिट- 04.20- 04.45
201-400 यूनिट- 05.80- 06.35
400 यूनिट से ऊपर- 06.55- 07.45
गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटी- 06.73- 07.52
ट्यूबवेल(पीटीडब्ल्यू)- 02.19- 02.24
एलटी इंडस्ट्री- 06.39- 07.01
एचटी इंडस्ट्री- 06.43- 07.05
मिक्स लोड- 06.08- 06.81
रेलवे- 06.59- 07.23