खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा – खिलाड़ि‍यों के चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को लाया जाएगा अध्यादेश

Manthan India
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खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि खिलाड़ि‍यों को सरकारी सेवाओं में चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए विभाग को प्रस्ताव बनाने को कहा गया है।

लाया जाएगा अध्यादेश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चर्चा के बाद इस संबंध में कैबिनेट की अनुमति लेकर अध्यादेश लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार युवा खेल प्रतिभाओं को लगातार प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठा रही है।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग की समीक्षा की

बुधवार को खेल मंत्री रेखा आर्या ने यमुना कालोनी स्थित कैंप कार्यालय में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की समीक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने खेल विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति के संबंध में भी जानकारी ली।

क्षैतिज आरक्षण देने की व्यवस्था की

खेल मंत्री ने बताया कि सरकार ने खेल नीति में प्रतिभावान और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ि‍यों को सरकारी सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण देने की व्यवस्था की है। वर्ष 2013 में एक मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी।

विभाग को प्रस्ताव बनाने को कहा

उस समय इस निर्णय के खिलाफ अपील भी नहीं की गई। इस निर्णय के कारण सभी विभागों ने खिलाड़ि‍यों के लिए क्षैतिज आरक्षण समाप्त कर दिया। अब समय इतना गुजर चुका है कि इस आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती।

ऐसे में अब फिर से खिलाड़ि‍यों को सरकारी सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग को इस संबंध में प्रस्ताव बनाने को कहा गया है, जिसे मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा।

प्रोत्साहन राशि भी बढ़ाई गई

उद्देश्य यह है कि प्रदेश के खिलाड़ि‍यों को फिर से चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि खिलाड़ि‍यों को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। इस कड़ी में खिलाड़ि‍यों की प्रोत्साहन राशि भी बढ़ाई गई है।

विभागीय अधिकारियों को दिए निर्देश

उन्होंने बताया कि बैठक में न्याय पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक खेल प्रतियोगिताओं की तैयारी की भी समीक्षा की गई। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि राज्य में स्थित खेल मैदानों को व्यवस्थित करने के लिए कार्ययोजना बनाई जाए।

जब खेल के मैदानों में खेल गतिविधियां संचालित न हो रही हों, तब इनका किस प्रकार व्यावसायिक उपयोग किया जा सकता है, इसका प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जाए।

बैठक में निदेशक खेल एवं युवा कल्याण जितेंद्र सोनकर, उपनिदेशक खेल अजय अग्रवाल व उप निदेशक युवा कल्याण शक्ति सिंह समेत अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

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