0
0
भर्ती घोटाले से किरकिरी के बाद उत्तराखंड सरकार समूह ‘ग’ के पदों पर भर्ती का अधिकार लोक सेवा आयोग को देने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में नौ सितंबर को होने वाली कैबिनेेट बैठक में इस फैसले पर मुहर लग सकती है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में घपलों के बाद सरकार यह फैसला लेने जा रही है।
धामी सरकार यूकेएसएसएससी परीक्षाओं के घपले की जांच पूरा होने का इंतजार किए बिना बेरोजगारों के हित में यह कदम उठा सकती है। ऐसे में आयोग की लंबित भर्तियां प्रभावित न हों, इसके लिए सरकार लोक सेवा आयोग को समूह ग की भर्ती की जिम्मेदारी देने की तैयारी है। लोकसेवा आयोग अभी तक समूह ‘क’ और ‘ख’ के पदों पर भर्ती करता है। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कार्मिक विभाग को यह प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं।
कार्मिक विभाग ने विधिक राय लेने के बाद संबंधित प्रस्ताव बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नौ सितंबर को अपराह्न मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिलना तय है। सरकार आठ से दस हजार रिक्त पदों पर इस आयोग से भर्ती करा सकती है। बेरोजगारों के सामने फिलहाल रोजगार का कोई संकट न खड़ा हो, इसके मद्देनजर सरकार यह कदम उठाने जा रही है।
भर्ती के ये प्रस्ताव हैं लंबित: यूकेएसएसएससी (UKSSSC) में विभिन्न विभागों के भर्ती के प्रस्ताव लंबित हैं। इनमें पुलिस कांस्टेबल, दारोगा, फॉरेस्ट गार्ड और राजस्व उपनिरीक्षक भर्ती शामिल हैं। ये लगभग तीन हजार पद हैं। इसके साथ ही विभिन्न विभागों के स्नातक स्तर और लेखाकार के पदों की भर्ती का प्रस्ताव भी आयोग को पहुंच चुके हैं।
आयोग के परीक्षा पैटर्न के बारे में जाना: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अफसरों ने हरिद्वार स्थित लोक सेवा आयोग पहुंचकर परीक्षा पैटर्न के बारे में जानकारी हासिल की है। मंगलवार को परीक्षा नियंत्रक शालिनी नेगी और सचिव सुरेंद्र रावत ने आयोग के अफसरों से इस बाबत चर्चा की। अभी तक लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में नकल माफिया की सेंधमारी का मामला सामने नहीं आया है।
लोक सेवा आयोग की ये भर्तियां हैं प्रस्तावित
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में भी विभिन्न विभागों की भर्ती परीक्षाएं लंबित हैं। नवंबर माह तक आयोग ने इनकी परीक्षाएं कराने का लक्ष्य रखा है। इनमें लोअर पीसीएस के 191, महाधिवक्ता कार्यालय में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के 17, वन विभाग में वन क्षेत्राधिकारी के 46, पीसीएस मेंस के 314 और महाधिवक्ता कार्यालय में अनुवादक के 2 पदों पर भर्ती प्रक्रिया होनी है। इसके साथ ही डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती पर हाईकोर्ट से लगी रोक भी बहाल हो चुकी है। इनकी भर्ती प्रक्रिया भी जल्द शुरू होनी है।
राज्य सरकार बेरोजगार युवाओं के रोजगार को लेकर गंभीर है। यूकेएसएसएससी में फिलहाल जो भर्तियां लंबित हैं, उनकी लिखित परीक्षाएं कराने के लिए समाधान निकाला जा रहा है। लोक सेवा आयोग को नई भर्तियों की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।
