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प्रदेश के सभी जिलों में कॉपरेटिव विलेज स्थापित किए जाएंगे। ऐसा होने के बाद संबंधित गांव की आर्थिकी की प्रतिपूर्ति सौ प्रतिशत पैक्स समितियों की ओर से की जाएगी। किसानों को गांव में ही तमाम सुविधाएं पैक्स के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा आने वाले समय में सभी जिलों में सहकारिता सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे।
बुधवार को दून विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित सहकारिता सम्मेलन में यह जानकारी सहकारिता मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 670 न्याय पंचायतों में ऋण वितरण के कार्य दिसंबर तक पूरे कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही छह अन्य पर्वतीय जिलों में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना शुरू की जाएगी।
मंत्री ने कहा है कि देहरादून जिले की सभी बहुद्देशीय सहकारी समितियां 5 सितंबर तक कंप्यूटराइजेशन का कार्य निपटा लें। उन्होंने कहा यदि इस तिथि तक कंप्यूटराइजेशन नहीं होगा तो समितियां ऋण वितरण नहीं कर पाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 108 समितियों का कंप्यूटराइजेशन का कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष समितियों का कार्य 80 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुका है।
इस मौके पर अपर निबंधक ईरा उप्रेती, आनंद एडी शुक्ल, संयुक्त निबंधक नीरज बेलवाल, एमपी त्रिपाठी, उपनिबंधक रामिन्द्री मंद्रवाल, महाप्रबंधक डीसीबी देहरादून सीके कमल, अपर जिला सहायक निबंधक वीर भान सिंह सहित तमाम समितियों के चेयरमैन सचिव, डीसीडीएफ के चेयरमैन, बैंकों के मैनेजर, एडीओ, कॉपरेटिव के विशेषज्ञों सहित 300 लोगों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन का संचालन संयुक्त निबंधक उत्तराखंड सहकारी समितियां एमपी त्रिपाठी ने किया।
