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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के अनुसार ओबीसी के लिए आरक्षण लागू करके महाराष्ट्र में रिक्त स्थानीय निकायों के लिए चुनाव प्रक्रिया को दो सप्ताह के भीतर अधिसूचित करने का निर्देश दिया। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि उक्त आरक्षण 367 स्थानीय निकायों पर लागू नहीं होगा जहां चुनाव प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी थी।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2021 में निर्देश दिया था कि स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए किसी भी आरक्षण की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि वे 2010 के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित ट्रिपल टेस्ट को पूरा नहीं करते हैं। शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि जब तक ट्रिपल टेस्ट पूरा नहीं हो जाता, तब तक ओबीसी सीटों को सामान्य श्रेणी की सीटों के रूप में फिर से अधिसूचित किया जाएगा।
ट्रिपल टेस्ट के लिए राज्य सरकार को प्रत्येक स्थानीय निकाय में ओबीसी के पिछड़ेपन पर डेटा एकत्र करने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन करने की आवश्यकता थी, आयोग की सिफारिशों के तहत प्रत्येक स्थानीय निकाय में आरक्षण का अनुपात निर्दिष्ट करने और यह सुनिश्चित करना जरूरी था कि यह आरक्षण अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में आरक्षित कुल सीटों के 50% से अधिक न हो।
सात जुलाई को आयोग ने ओबीसी आरक्षण की सिफारिश करने वाली रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की। जिसके बाद राज्य सरकार ने 9 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट एक आवेदन दायर किया। जिसमें ओबीसी को शामिल करने वाले रिक्त स्थानीय निकायों के चुनाव कराने के लिए अदालत से आरक्षण की अनुमति मांगी गई थी।
राज्य के आवेदन पर एक आदेश पारित करते हुए न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, एएस ओका और जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा, “आज तक, 367 स्थानीय निकायों में, चुनाव कार्यक्रम शुरू हो गया है और इसे जारी रखा जाएगा और इसके तार्किक निष्कर्ष पर ले जाया जाएगा।” जबकि शेष स्थानीय निकायों के संबंध में, पीठ ने कहा, “हम राज्य चुनाव आयोग और राज्य के अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि उन स्थानीय निकायों में से प्रत्येक के संबंध में चुनाव प्रक्रिया को तुरंत शुरू किया जाए और हमारे 4 मई 2022 के निर्देश के अनुसार आगे बढ़ाया जाए। चुनाव आयोग 10 मार्च 2022 तक मौजूदा सीटों के परिसीमन के आधार पर चुनाव कार्यक्रम को दो सप्ताह के भीतर अधिसूचित करेगा।
महाराष्ट्र सरकार की दलील
महाराष्ट्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया था कि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट को पूरा किया और चुनाव आयोग को विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर स्थानीय निकायों में ओबीसी को आरक्षण प्रदान करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।
जबकि दूसरे पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विनय नवारे ने न्यायालय से आग्रह किया कि चुनावों को एक नए परिसीमन अभ्यास का इंतजार करना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने इस तरह के सुझाव को नकार दिया और कहा, “कभी परिसीमन का बहाना होता है, कभी-कभी चुनाव न कराने के लिए मानसून का हवाला दिया जाता है। ऐसे में अनिश्चितकाल के लिए चुनाव कैसे टाले जा सकते हैं? इन पदों को भरने के लिए संवैधानिक आवश्यकता है। अगर और लेकिन सब रुकना चाहिए। ”
चुनाव प्रक्रिया में नहीं होनी चाहिए देरीः सुप्रीम कोर्ट
पीठ ने नवारे के आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसने कहा, “कम से कम कहने के लिए राहत का दावा संशोधित अधिनियमों के तहत परिसीमन किए जाने तक चुनाव कार्यक्रम को रोकने के लिए है। कोर्ट ने दोहराया, “किसी भी मामले में स्थानीय निकायों के संबंध में चुनाव प्रक्रिया में देरी नहीं होनी चाहिए।” ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग की रिपोर्ट के आधार पर चुनाव को अधिसूचित करने के लिए चुनाव आयोग को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि रिपोर्ट की सच्चाई कानून में अनुमत आधार पर चुनौती के लिए खुली होगी।
गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत में, शीर्ष अदालत ने इसी तरह की कवायद के बाद मध्य प्रदेश को स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण की अनुमति दी थी और स्थानीय निकायों में आरक्षण के प्रयोजनों के लिए ओबीसी की कुल जिलेवार आबादी पर राज्य सरकार के सामने एक विशेषज्ञ रिपोर्ट पेश की गई थी।
