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प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को चुनावों की बीएलओ ड्यूटी और विभागीय आंकड़ों के रजिस्टर भरने की जिम्मेदारी से मुक्ति मिलने जा रही है। साथ ही दुर्गम क्षेत्र में ही सेवा देने के इच्छुक शिक्षकों को अनिवार्य तबादलों से मुक्त रखा जाएगा। मंगलवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ननूरखेड़ा में बालवाटिकाओं के उद्घाटन के मौके पर शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह ने शिक्षकों को राहत देने वाली कई घोषणाएं की।
उन्होंने कहा, शिक्षकों को बीएलओ की ड्यूटी नहीं दी जाएगी। प्रयास किया जा रहा है कि पूरे विभाग को एक साल में शत-प्रतिशत ऑनलाइन कर दिया जाए। इससे शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के रजिस्टर भरने से भी राहत मिलेगी। स्कूलों में सरप्लस शिक्षकों के अन्य स्कूल में समायोजन का अधिकार जिलास्तर पर डीईओ और बीईओ को दिया जा रहा है। उधर, बोर्ड परीक्षा में दो विषय में फेल छात्र को दोबारा परीक्षा का मौका देने की व्यवस्था कर रहे हैं।
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